संकट में कन्यादान योजना, 19 हजार से ज्यादा जोड़ों को सात माह में नहीं मिली राशि

 देवउठनी ग्यारस से शुरू होने वाले विवाह मुहूर्तो में मध्य प्रदेश में सरकारी शादियों (मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

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भोपाल। देवउठनी ग्यारस से शुरू होने वाले विवाह मुहूर्तो में मध्य प्रदेश में सरकारी शादियों (मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग ने पुरानी देनदारी चुकाने के लिए शासन से राशि की मांग की तो वित्त विभाग ने साफ इन्कार कर दिया।

बचे पैसों के साथ शादियों की तैयारियों को लेकर भी दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि जोड़ों को दिए जाने वाले 51 हजार रुपये में से तीन हजार रुपये कार्यक्रम पर खर्च किए जाने हैं। जब राशि ही नहीं मिलेगी तो कार्यक्रम कैसे करवाए जाएंगे। हालांकि, विभाग ने मुहूर्त के हिसाब से वैवाहिक कैलेंडर तैयार कर लिया है, जो अनुमोदन के लिए प्रमुख सचिव को भेजा गया है।

आठ नवंबर को देवउठनी ग्यारस है। इसके साथ ही हिंदू समाज में शादियां शुरू हो जाएंगी। विभाग सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की तैयारियों में तो जुट गया है, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों और फिर वैवाहिक बंधन में बंधने वाले जोड़ों को देने के लिए राशि का इंतजाम नहीं हो पा रहा है।

सरकार के लिए चुनौती

अगले साल अक्षय तृतीया पर बड़े स्तर पर विवाह कार्यक्रम करवाने की संभावना के चलते विभाग के अफसरों का अनुमान है कि इस बार 55 से 60 हजार जोड़ों के विवाह करवाने होंगे। इतने जोड़ों के लिए राशि का इंतजाम करना सरकार के लिए भी चुनौती होगी। हालांकि, सामाजिक न्याय संचालनालय के कैलेंडर के मुताबिक नौ सामूहिक विवाह व नौ निकाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पिछले साल अक्षय तृतीया पर नहीं हुए विवाह 

योजना के तहत शादियों की संख्या नवंबर 2018 से बढ़ गई। दरअसल, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि मुख्यमंत्री विवाह एवं निकाह योजना के तहत शादियां कराने वाले जोड़ों को 28 हजार के बजाय 51 हजार रुपये दिए जाएंगे।

सरकारी कार्यक्रमों में शादियां करवाने वालों की संख्या बढ़ी

कांग्रेस की सरकार आते ही सरकारी कार्यक्रमों में शादियां करवाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। वह भी तब जब अक्षय तृतीया पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।

55 हजार शादियों में 280 करोड़ का खर्च

विवाह मुहूर्तो में यदि प्रदेश में 55 हजार शादियां सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में होती हैं, तो सरकार को 280 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च करना पड़ेगी। 102 करोड़ रुपये पुराने भी चुकाना है। इस हिसाब से यह राशि 382 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होती है।

102 करोड़ रुपये नहीं दे पा रही सरकार

सरकार करीब 20 हजार जोड़ों को देने के लिए 102 करोड़ रुपये विभाग को नहीं दे पा रही है। विभाग ने हाल ही में सरकार से राशि की मांग की थी, तो वित्त विभाग ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए राशि देने से इन्कार कर दिया। यह जोड़े सात माह से राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यह शादियां एवं निकाह दिसंबर 2018 से जुलाई 2019 के बीच करवाए गए हैं।

48 हजार रुपये नकद देना है

सरकार को प्रत्येक जोड़े को 48 हजार रुपये नकद देना है। ज्ञात हो कि नवंबर 2018 से सितंबर 2019 तक सरकार ने 42 हजार शादियां करवाई हैं। इनमें से 28 हजार 900 शादियां अप्रैल 2019 के बाद हुई हैं। राशि अटकने से हंगामा होने पर अगस्त में सरकार ने विभाग को 50 करोड़ रुपये दिए थे, जो सिर्फ 980 जोड़ों को बांटे जा सके।

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